UP Budget 2022-23: आइये जाने यूपी बजट में जनता के लिए क्या-क्या है

(रणभेरी): उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र में तीन दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद आज यानी गुरुवार को  योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 6.15 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। बजट पेश करने से पहले प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने आवास पर पूजा पाठ किया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर बजट को हरी झंडी दी गई।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 11 बजे बजट को पटल पर रखा। उनके साथ वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में बजट को पेश किया।इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट में कई योजनाओं में बजट को बढ़ाने के प्रावधानों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कहा कि अयोध्या में इंटरनेशनल एअरपोर्ट की स्थापना के लिए आवश्यक राशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही इस बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर सभी जिलों में उत्पादों को बढ़ावा देने, फिल्म सिटी की स्थापना करने, मुफ्त गैस कनेक्शन, गरीब लोगों को फ्री राशन देने और किसानों को आर्थिक सहायता देने जैसी तमाम घोषणाएं की। 

• बजट में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र 

उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया है। दस्तक कार्यक्रम इस सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है जिसके परिणामस्वरूप एईएस/जेई से प्रभावित सभी क्षेत्रों में बच्चों की मृत्यु में बड़ी कमी आई है। कोविड-19 संक्रमण के कारण अनाथ / प्रभावित हुये बच्चों के भरण - पोषण , शिक्षा , चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु माह - जून, 2021 से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संचालन किया जा रहा है। 

• वाराणसी और गोरखपुर को मिलेगी मेट्रो की सौगात 

वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो रेल शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही  पुलिस के आवासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

• 15 हजार सोलर पंपों की स्थापना होगी

सुरेश खन्ना ने कहा कि 2022-23 में 15 हजार सोलर पंपों की स्थापना होगी। लघु सिंचाई के लिए 1 हजार करोड़ रुपये। सभी 1535 थानों पर महिला वीट का गठन किया गया।

• महिला सामर्थ्य योजना के लिए 72 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था

प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापना की जा रही है। महिला सामर्थ्य योजना के लिए 72 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओं के आवाहन में यूपीएसईई 2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप और 100 टॉपर एससी/एसटी छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किया गया।

• किसानों को 42 हजार 565 करोड़ ट्रांसफर किए

प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दिसम्बर 2018 से संचालित है। योजना के तहत 2.55 करोड़ किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्मय से 42 हजार 565 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितम्बर 2019 से लागू की गई है।

• 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य 

प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। वर्ष 2021 2022 में 99.80 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया गया है। वर्ष 2022-2023 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है। 

• बाबू जी कल्याण सिंह स्ट्रीट लाइट योजना शुरू होगी

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि बाबू जी कल्याण सिंह स्ट्रीट लाइट योजना शुरू होगी। निराश्रित महिला पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपये की गई। दिव्यांग भरण पोषण राशि बढ़ाकर 1000 रुपये की गई। संत पुरोहितों के लिए बोर्ड के गठन के लिए 1 करोड़, लघु सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ और कोविड में अनाथ बच्चों के लिए 4 हजार करोड़ की व्यवस्था की गई है। 

• बिजली में रीवैम्प के लिए 31 हजार करोड़ का बजट

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, डिफेंस कॉरिडोर के किनारे विकास कार्य होंगे। बिजली में रीवैम्प के लिए 31 हजार करोड़ का बजट रखा गया है। वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 की गई है। 14 मेडिकल कॉलेजों को 2100 करोड़ का बजट रखा गया है।

• मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 695 करोड़

मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 695 करोड़ का बजट है। पीडब्लूडी की सड़कों के लिए 18500 करोड़ का बजट रखा गया है। काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के लिए 500 करोड़ के बजट की व्यवस्था रखी गई है। बाढ़ नियंत्रण के लिए 2700 करोड़ का बजट रखा गया है। नमामि गंगे में जल जीवन मिशन को 19500 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।

• सरकार ने बच्चों के मुद्दों पर दिया विशेष ध्यान 

उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया है। इसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। दस्तक कार्यक्रम इस सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है जिसके परिणामस्वरूप सभी क्षेत्रों में बच्चों की मृत्यु में बड़ी कमी आई है। सिक एंड न्यूबॉर्न करते हुए सरकार ने पिछले पांच साल में प्रति वर्ष एक लाख से ज्यादा मृत्यु को रोका है।

• रोजगार के लिए क्या मिला 

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योग नीति के तह 5 सालों में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इसके जरिए 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 2022-2023 में 800 इकाईयों की स्थापना की जाएगी। इसके जरिए 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य रखा गया।माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक चयन में साक्षात्कार समाप्त कर 40,402 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और 7540 नए पदों का सृजन किया गया है।3,000 नर्सों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों/अस्पतालों में नियुक्ति दी जाएगी। 10,000 नए पदों पर इस साल भर्ती होगी।

• वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा

प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से 5 सालों में 2 करोड़ स्मार्ट फोन या टैबलेट बांटा जाएगा। जाने का लक्ष्य.स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 2022-2023 के लिए 1,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नई स्टार्टअप नीति के तहत 5 साल में हर जनपद में कम से कम से एक और कुल 100 इन्क्यूबेटर्स एवं 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य है। अब तक 47 इन्क्यूबेटर्स काम कर रहे हैं, 5,600 से अधिक स्टार्टअप्स के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के पास ही कोचिंग की सुविधा मिलेगी। इसके लिए सभी 18 मण्डल मुख्यालयों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया गया है। अब इस योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जिलों में किया जाएगा। इसके लिए 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।युवा अधिवक्ताओं को काम के शुरुआती 3 सालों के लिए किताब और पत्रिका के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में UP के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के माध्यम से राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की जाएगी। वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए 95 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मेरठ में मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार की खेलो इंडिया के तहत प्रदेश के 75 जिलों में खेलों इंडिया सेंटर्स खोले जाएंगे।

• खेतों की सिंचाई के लिए 15000 सोलर पंप लगायें जाएंगे

किसानों की दुर्घटना में मौत या दिव्यांग होने पर पर उनके परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के लिए 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
सिंचाई के लिए गांवों में सरकारी सोलर लगाए जाएंगे। 2022-23 में 15,000 सोलर पम्प लगाए जाएंगे। 60.20 लाख कुंतल फ्री बीजों का वितरण किया किया जाएगा। किसानों को 2022-23 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक बांटा जाएगा। 34,307 राजकीय नलकूपों और 252 छोटी डाल नहरों के जरिए किसानों मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना के जरिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।धान काॅमन का समर्थन मूल्य 1940 रुपए प्रति कुंतल और धान ग्रेड- ए का समर्थन मूल्य 1960 रुपए प्रति कुंतल तय किया गया है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति कुंतल रखा गया है।