वाराणसी को जाम मुक्त बनाना हमारा संकल्प : सीपी

खुद पैदल गश्त कर देखा ट्राफिक का हाल, हुई जबरदस्त चेकिंग
वाराणसी (रणभेरी): शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल गुरुवार को स्वयं दल बल के साथ सड़क पर उतरे। उन्होंने सिगरा थाना क्षेत्र में कैण्ट से इंगलिशिया लाइन चौराहे तक पैदल गश्त कर यातायात की स्थिति का स्वयं जायजा लिया। इस दौरान डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल, इंस्पेक्टर सिगरा और अन्य पुलिसकर्मी उनके साथ रहे। निरीक्षण में सड़क किनारे बेतरतीब खड़ी गाड़ियों को देखकर उन्होंने सख्त नाराजगी जाहिर की और अतिक्रमण व अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि ई-रिक्शा और ऑटो को बारकोड जारी किए गए हैं, और उनके निर्धारित मार्ग पर चलने की जांच की जा रही है। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों के वाहन शहर में प्रवेश न करें। सड़क पर अतिक्रमण करने वालों का सामान जब्त किया जा रहा है, ताकि जाम की समस्या से शहर को मुक्ति दिलाई जा सके।
इस सख्ती का मकसद यातायात को सुचारु और व्यवस्थित करना है। उन्होंने बताया कि शहर के महत्वपूर्ण चौराहों पर सुगम यातायात के लिए उप-निरीक्षक (एसआई) और चौकी इंचार्ज की तैनाती की गई है। इसके अलावा, 50 प्रमुख चौराहों को चिन्हित कर वहां 15-15 स्थानीय व्यवसायियों और निवासियों को "यातायात-मित्र" बनाने का फैसला लिया गया है। ये यातायात-मित्र जाम की सूचना देंगे और निदान के लिए सुझाव साझा करेंगे। उनके सुझावों पर विचार कर उन्हें लागू किया जाएगा, ताकि शहर को जाम से मुक्त रखा जा सके।
पुलिस कमिश्नर ने कहा, "ई-रिक्शा और ऑटो को बारकोड दिए गए हैं। निर्धारित मार्ग पर चलने के लिए चेकिंग की जा रही है। देखा जा रहा है कि ग्रामीण एरिया वाले ऑटो सिटी में तो नहीं चल रहे। सड़क पर अतिक्रमण करने वालों का सामान जब्त किया जा रहा है। जाम से शहर को मुक्ति दिलाई जाएगी। पूरे शहर के महत्वपूर्ण चौराहों पर एसआई और चौकी इंचार्ज की नियुक्ति की गई है। यातायात-मित्र का चयन किया जा रहा है। उनके सुझाव पर विचार करके इम्पलिमेंट किया जाएगा।" यह पहल वाराणसी में यातायात की समस्या को कम करने की दिशा में एक ठोस कदम है। अतिक्रमण पर कार्रवाई, वाहनों की चेकिंग और यातायात-मित्रों का सहयोग मिलकर शहर को जाम से राहत दिलाने में मदद करेगा। आने वाले दिनों में इन उपायों के प्रभाव पर नागरिकों और प्रशासन की नजर रहेगी।