योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 55 प्रस्तावों को दी मंजूरी, होगा 18 नई नगर पंचायत का गठन
(रणभेरी): प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की आज मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट बैठक हुई है। कैबिनेट बैठक में 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आज कैबिनेट की बैठक में 56 प्रस्ताव आए थे, जिनमें से 55 को मंजूरी दी गई है। 18 नई नगर पंचायत के गठन को मंजूरी देने के साथ 20 नगरीय निकाय के सीमा विस्तार को भी हरी झंडी दी गई। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत 100 महत्वाकांक्षी विकास खण्डों के 100 शोधार्थियों को 20 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से फेलोशिप दी जाएगी। उन्हें एक टैबलेट भी दिया जाएगा।
बैठक में कुल 55 प्रस्तावों को दी मंजूरी
- बुंदेलखंड के सभी विकास खंड में प्राकृतिक खेती की जाएगी। 68 करोड़ 83 लाख रुपये का व्यय आएगा।
- 20 नगर निकायों की सीमा का विस्तार होगा।
- बुंदेलखंड के 7 जिलों के 47 विकास खंडों में प्राकृतिक खेती की अनुमति दी गई है जिसमें करीब 68.83 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
- पहले चरण में 235 क्लस्टर होंगे। दूसरे चरण में भी 235 क्लस्टर होंगे। 50 हेक्टेअर का एक क्लस्टर होगा। जिन किसानों के पास गाय है या जो गौशाला से गाय ले जाएंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए श्रम विभाग के नियमों में बदलाव किया गया है। बॉयलर सेक्शन में 2 साल की सजा खत्म कर दी गई है। अब केवल 1 लाख रुपये का जुर्माना रहेगा।
- प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन की बनाने के लिए कंसल्टेंट चयन को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत डेलॉयट का चयन किया गया है। 120 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रदेश के लिए पांच साल का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा।
- गृह विभाग के लिए 125 नए वाहन खरीदे जाएंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष और अधिकारियों की कंटेजेसी निधि बढ़ेगी। 5000 से 25 हजार और 2500 से 5 हजार किया गया है।
- 9 राजकीय कॉलेजों को कांस्टीट्यूट कालेज के रूप में चलाने की अनुमति। मेरठ, बुंदेलखंड, चित्रकूट, बरेली, आगरा विवि एवं लखनऊ विव से संबद्ध होंगे।
- प्रदेश में चार कामर्शिलय कोर्ट खुलेंगे। जो कि मेरठ, आगरा, लखनऊ और नोएडा में होंगे। 13 पहले से ही मौजूद हैं।
- सम्राट पृथ्वीराज को टैक्स फ्री करने के लिये कार्येतर स्वीकृति।
