स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में वाराणसी को ‘बेस्ट रिवर फ्रंट टाउन’ श्रेणी में तीसरा स्थान मिलने पर कांग्रेस नेता ने उठाए सवाल, सीवेज और नालों के पानी को लेकर सरकार से मांगा जवाब
वाराणसी (रणभेरी): स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में वाराणसी को ‘बेस्ट रिवर फ्रंट टाउन’ श्रेणी में तीसरा स्थान मिलने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र की नरेंद्र मोदी और प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मां गंगा के नाम पर राजनीति करने और पुरस्कारों का प्रचार करने वाली सरकार को पहले गंगा की वास्तविक स्थिति देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी में गंगा की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है।
अजय राय ने गंगा टाउन अवार्ड का नाम बदलकर ‘बेस्ट रिवर फ्रंट टाउन’ किए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या केवल नाम बदल देने से गंगा की स्थिति बदल गई है? उन्होंने कहा कि पहले के वर्षों में काशी को इस श्रेणी में पहला या दूसरा स्थान मिलता था, लेकिन अब तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। सरकार को अपनी पीठ थपथपाने के बजाय गंगा की स्थिति पर आत्ममंथन करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि काशी के घाटों पर गंगा में गिरने वाले नालों और सीवर के पानी की समस्या अब भी गंभीर बनी हुई है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में भी वाराणसी में अशोधित सीवेज और नालों की टैपिंग में कमी का मुद्दा उठ चुका है। सरकारी रिपोर्टों में सामने आई खामियों ने गंगा की स्वच्छता को लेकर किए जा रहे दावों पर सवाल खड़े किए हैं। इस मामले में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है।
टेंट सिटी और नहर निर्माण पर भी एनजीटी की सख्ती
अजय राय ने गंगा की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों का हवाला देते हुए कहा कि एनजीटी भी कई बार सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल उठा चुका है। गंगा पार रेती में बाढ़ क्षेत्र के भीतर टेंट सिटी बसाने के मामले में पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया गया था। अधिकरण ने संबंधित संचालकों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने और भविष्य में ऐसी टेंट सिटी की अनुमति नहीं देने के निर्देश दिए थे।
वहीं, अस्सी घाट से राजघाट तक 5.3 किलोमीटर लंबी वैकल्पिक नहर की खुदाई का मामला भी एनजीटी में उठा था। इस पर अधिकरण ने नाराजगी जताई थी। सिंचाई विभाग ने भी अपनी गलती स्वीकार की थी, क्योंकि नहर निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से आवश्यक सहमति नहीं ली गई थी। इस परियोजना पर 11.95 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।
नमामि गंगे पर खर्च का हिसाब मांगा
कांग्रेस नेता ने कहा कि जब न्यायिक संस्थाएं गंगा की स्वच्छता और पर्यावरणीय नियमों के पालन पर सवाल उठा रही हैं, तो सरकार किस आधार पर गंगा की निर्मलता का जश्न मना रही है। उन्होंने गंगा में क्रूज संचालन के दौरान सीवेज छोड़े जाने के आरोपों की भी जांच कर कार्रवाई करने की मांग की।
अजय राय ने कहा कि केंद्र और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद गंगा की निर्मलता को लेकर सवाल बरकरार हैं। नमामि गंगे परियोजना के तहत हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन काशी की जनता यह जानना चाहती है कि गंगा में गिरने वाले नालों पर पूरी तरह रोक कब लगेगी और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कितने प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से गंगा की सफाई के दावों के बजाय धरातल पर परिणाम दिखाने की मांग की।
