हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी का लगाया आरोप, सर्वे रिपोर्ट आने तक कार्रवाई रोकने की मांग; मौके पर पहुंचे सपा नेता
वाराणसी (रणभेरी): बेनिया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानों को हटाने की कार्रवाई को लेकर विवाद गहरा गया है। नगर निगम की संभावित ध्वस्तीकरण कार्रवाई की सूचना पर गुरुवार को दुकानदारों ने कॉम्प्लेक्स में ताला बंद कर धरना शुरू कर दिया। दुकानदारों ने नगर निगम पर हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई रोकने की मांग की। सूचना मिलने पर समाजवादी पार्टी के नेता किशन दीक्षित और लालू यादव भी मौके पर पहुंचे और दुकानदारों के समर्थन में धरने पर बैठ गए।
दुकानदारों का कहना है कि वे विकास कार्यों के विरोध में नहीं हैं। छह से आठ महीने पहले ही वे लिखित रूप से अपनी सहमति दे चुके हैं, लेकिन शिफ्टिंग, किराया और मुआवजे को लेकर नगर निगम के अधिकारी कोई स्पष्ट बातचीत नहीं कर रहे हैं। दुकानदार डॉ. रविंद्र शाह ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट ने 21 नवंबर को मौके की जांच के लिए कोर्ट कमीशन नियुक्त किया है। कमीशन को 28 नवंबर तक रिपोर्ट सौंपनी है और 30 नवंबर को मामले में सुनवाई होनी है। इसके बावजूद नगर निगम की ओर से दुकानों को हटाने की तैयारी की जा रही है।
डॉ. शाह ने आरोप लगाया कि नगर निगम ने अदालत में दो अलग-अलग पत्र देकर दुकानों की स्थिति के संबंध में अलग-अलग जानकारियां दी हैं। उन्होंने वर्ष 2016 से सिकमी के नाम पर व्यापारियों से जमा कराए गए 10 हजार रुपये का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना है कि रकम जमा कराने के बावजूद आज तक इसका कोई स्पष्ट हिसाब या जवाब नहीं दिया गया है।
1992 में बना था कॉम्प्लेक्स, हैं 50 दुकानें
करीब 13 हजार वर्गफुट में बने बेनिया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण वर्ष 1992 में दो चरणों में पूरा हुआ था। इसमें कुल 50 दुकानें हैं। दुकानदारों के मुताबिक, ऊपरी तल पर स्थित दुकान नंबर छह आज तक नहीं बेची गई है।
दुकानदार जोहेब जिलानी ने बताया कि पिछले वर्ष नगर निगम ने दुकानों का किराया बढ़ाकर 55 से 60 रुपये प्रति वर्गफुट कर दिया था। साथ ही 12 महीने का बढ़ा हुआ किराया भी मांगा गया था। इसके बाद कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया गया। दुकानदारों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया। अदालत से दुकानें खोलने का आदेश मिलने के बाद कारोबार दोबारा शुरू हुआ। उनके मुताबिक, इस मामले में अभी भी निषेधाज्ञा लागू है।
फरवरी 2025 में जारी किया गया था नोटिस
जोहेब जिलानी के अनुसार, मामला अदालत में विचाराधीन होने के दौरान फरवरी 2025 में नगर निगम ने सभी दुकानदारों को धारा 334 के तहत नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ दुकानदारों ने फिर हाईकोर्ट में अपील की। अदालत ने पांच सप्ताह तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इसके बाद से दुकानदार लगातार रिमाइंडर देकर अदालत के निर्देशों के अनुसार शिफ्टिंग की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं।
बेनियाबाग पार्क में शिफ्टिंग का विरोध
सितंबर के अंत में नगर निगम की ओर से दुकानदारों को नोटिस भेजकर बेनियाबाग पार्क में शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया गया था। दुकानदारों ने इस पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि प्रदेश की नियमावली के अनुसार पार्क में स्थायी या अस्थायी किसी भी तरह का व्यावसायिक निर्माण प्रतिबंधित है। इस संबंध में नगर निगम को आपत्ति भी दी गई, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद भवन खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया।
पगड़ी देकर दुकानें लीं, पहले वैकल्पिक व्यवस्था करे निगम : किशन दीक्षित
दुकानदारों के समर्थन में पहुंचे सपा नेता किशन दीक्षित ने कहा कि बेनियाबाग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स करीब 40 साल पुराना है और नगर निगम की संपत्ति है। दुकानदारों ने पगड़ी देकर यहां दुकानें ली थीं। अब उन्हें हटाया जा रहा है तो नगर निगम को पहले उनके लिए दूसरी जगह दुकानों की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्क में टीनशेड लगाकर दुकानें देने की बात कही जा रही है, लेकिन इसका कोई लिखित आवंटन नहीं किया गया है। पार्क में दुकानें आवंटित करने के अधिकार पर भी सवाल उठाए।
कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट आने तक कार्रवाई रोकने की मांग
सपा नेता किशन दीक्षित ने बताया कि दुकानदारों की अपील पर हाईकोर्ट ने 21 नवंबर को कोर्ट कमीशन सर्वे का आदेश दिया है। कमीशन मौके पर पहुंचकर स्थिति की जांच करेगा और 28 नवंबर तक रिपोर्ट सौंपेगा। इसके बाद 30 नवंबर को मामले की सुनवाई होनी है। दुकानदारों की मांग है कि पहले सर्वे रिपोर्ट आने दी जाए और अदालत के अगले आदेश के अनुसार ही कार्रवाई की जाए।
फिलहाल नगर निगम की टीम ध्वस्तीकरण के लिए मौके पर नहीं पहुंची है। दुकानदार और सपा नेता कॉम्प्लेक्स में धरने पर बैठे हैं। दुकानदारों ने चेतावनी दी है कि उनकी शिफ्टिंग, किराया और मुआवजे से जुड़ी समस्याओं का समाधान किए बिना कार्रवाई स्वीकार नहीं की जाएगी।
