Varanasi: रामनगर में सड़क चौड़ीकरण पर हुआ विवाद, PM जनसंपर्क कार्यालय पहुंचकर दिया ज्ञापन
वाराणसी (रणभेरी): वाराणसी में प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय के समक्ष रामनगर से पड़ाव तक प्रस्तावित फोरलेन सड़क चौड़ीकरण परियोजना के अंतर्गत किए जा रहे भूमि अधिग्रहण में मुआवजे को लेकर स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश है। प्रभावित भुमिधरों, दुकानदारों, तथा उद्यमियों ने प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय को ज्ञापन सौंपकर उचित मुआवजे की मांग की है।
प्रभावित भुमिधरों का आरोप है कि उनकी भूमियों का मुआवजा मात्र ₹950 प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है, जबकि चंदौली राजस्व विभाग द्वारा जारी अभिलेखों में इसी क्षेत्र का सर्किल रेट ₹9,000 प्रति वर्ग मीटर है। कई वर्षों से इसी दर पर रजिस्ट्री हो रही है।इसके साथ ही, बिना किसी नोटिस और मुआवजे के कई भूमिधरों की पक्की बाउंड्री दीवारें भी तोड़ी जा चुकी हैं।
प्रभावित किसानों का कहना है कि वहीं दूसरी ओर मोहनसराय से कैट तक बनने वाली सड़क परियोजना में सभी को रोड सेगमेंट सर्किल रेट के अनुसार उचित मुआवजा दिया जा रहा है, फिर रामनगर-पड़ाव प्रोजेक्ट में भेदभाव क्यों?फोर लेन परियोजना के तहत 15% क्षेत्र भुमिधरी है और शेष भूमि आबादी, बंजर एवं काशी नरेश स्टेट से संबंधित है। शासन के स्पष्ट निर्देश के बावजूद सभी भूमिधरों को रोड सेगमेंट सर्किल रेट पर मुआवजा नहीं दिया जा रहा है।आंदोलनरत लोगों ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वे हस्तक्षेप कर सभी प्रभावित भूमिधरों को ₹9,000 प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिलवाने की कृपा करें।
