योगी कैबिनेट बैठक में इन 10 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, अग्निवीरों को 20% आरक्षण, ओडीओपी 2.0 को हरी झंडी...

(रणभेरी): उत्तर प्रदेश की सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगी। लोकभवन में सुबह 11 बजे शुरू हुई इस बैठक में रिटायर्ड अग्निवीरों को बड़ी सौगात दी गई, साथ ही विकास और शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम फैसले लिए गए। 

अग्निवीरों को 20% आरक्षण

सीएम योगी की अध्यक्षता बैठक में रिटायर्ड अग्निवीरों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी में 20 प्रतिशत पदों को आरक्षित करने का प्रस्ताव पास किया. इसके तहत पूर्व अग्निवीरों को पुलिस आरक्षी, पीएसी, आरक्षी घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी. यह कदम अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में योगी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 

ओडीओपी 2.0 को हरी झंडी...

‘एक जनपद एक उत्पाद’ (ओडीओपी) योजना को और प्रभावी बनाने के लिए कैबिनेट ने ओडीओपी 2.0 को मंजूरी दी. इस प्रस्ताव के तहत वर्तमान योजनाओं में आवश्यक सुधार और संशोधन किए जाएंगे, ताकि स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक ग्राह्य और प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके. यह कदम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद करेगा। 

सभी जिलों में बनाए जाएंगे अन्नपूर्णा भवन

सीएम योगी की अध्यक्षता बैठक में उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के प्रस्ताव पर मुहर लगी। इसके तहत जो राशन की दुकानें गली या संकरी सड़कों पर हैं। उनके लिए ऐसी जगह भवन बनेगा, जहां आसानी से ट्रक जा सके। नए भवन में गोदाम और वितरण स्थल दोनों होगा। इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन्हें मनरेगा से बनाया जाएगा। एक जिले में हर साल 75 नए भवन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र के साथ शहरों में भी बनाया जाएगा।

एक जिले में हर साल 75 नए भवन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र के साथ शहरों में भी बनाया जाएगा।इसके अलावा कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश होम स्टे नीति को मंजूरी मिली। इसके तहत धार्मिक स्थलों में होम स्टे का प्रोविजन तैयार किया जाएगा। एक कमरे से लेकर छह कमरे तक (अधिकतम 12 बेड) की व्यवस्था हो सकेगी। श्रद्धालुओं को एक साथ सात दिन तक रुकने की व्यवस्था मिलेगी। इसके लिए डीएम और गृह विभाग के अफसर सहित अन्य विभागों के सदस्य अनुमति देंगे। 

पर्यटकों और श्रद्धालुओं को मिलेगी सस्ती आवास सुविधा

अयोध्या, मथुरा-वृंदावन, वाराणसी सहित प्रमुख तीर्थ और पर्यटन स्थलों पर अब पर्यटकों,श्रद्धालुओं को सस्ती आवास सुविधा मिलेगी। योगी कैबिनेट की मंगलवार को आयोजित बैठक में उत्तर प्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफास्ट (बी एण्ड बी) एवं होमस्टे नीति 2025 को मिली मंजूरी दी गई।वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि एक से छह कमरे तक के आवास को अब होम स्टे का लाइसेंस लेकर संचालित किया जा सकेगा। लाइसेंस के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। होम स्टे का लाइसेंस भी नवीनीकरण कराना होगा। होम स्टे की व्यवस्था लागू होने से श्रद्धालुओं को सहूलियत होगी। वे एक साथ सात दिन तक रह सकेंगे। इससे ज्यादा दिन रहने पर सूचना देनी होगी। होम स्टे का लाइसेंस शुल्क 500 से 3500 रुपए रखा गया है।