पुरानी पेंशन योजना की बहाल, आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय से 20 % की बढ़ोतरी
(रणभेरी): राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधानसभा में पेश किए बजट में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है, 2004 से रिटायर्ड होने वाले सरकारी कर्मचारियों को अगले साल से इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना भी लागू की गई है। इससे शहरी क्षेत्रों के लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलेगा। 800 करोड़ की यह योजना अगले साल से लागू होगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि 2022-23 में डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी रेट 10 फीसदी की जगह सिर्फ पांच फीसदी बढ़ाया जाएगा।
उन्होंने चिरंजीवी योजना की सीमा पांच लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने का एलान भी किया है। अगले एक साल में सरकार एक लाख युवाओं को नौकरी देने के साथ 10 हजार होम गार्डस की भर्ती भी करेगी। ये होम गार्डस सरकारी कार्यालयों में तैनात किए जाएंगे। सीएम गहलोत ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से 1000 करोड़ का राजकोष पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। सीएम ने वंचित कर्मचारियों को 7 वें वेतनामान देने की घोषणा भी की है। सीएम गहलोत ने इस निर्णय का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है।
सीएम अशोक गहलोत बजट पेश करने के लिए सुबह 10:30 बजे विधानसभा पहुंच गए थे। मुख्यमंत्री ने बजट पेश करने से पहले कहा मुझे उम्मीद है कि यह बजट प्रदेशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश किया जाएगा।
