सफाई मित्रों को सम्मानजनक मानदेय के लिए गठित होगा बोर्ड, सीएम योगी का एलान
(रणभेरी): यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सफाई मित्रों को सम्मानजनक मानदेय के लिए जल्द एक बोर्ड गठित होगा। यूपी पूरे देश में सबसे ज्यादा नगर निकाय वाला राज्य है। प्रदेश में 762 नगर निकाय हैं, जहां करीब 7 करोड़ की आबादी निवास करती है। आने वाले समय में यहां इलेक्शन होने वाले हैं, जहां चार करोड़ 32 लाख से अधिक मतदाता हैं। ऐसे में इन सभी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए इज ऑफ लिविंग के तहत पिछले 6 वर्षों में ऐतिहासिक काम किया गया है और आगे भी यह युद्धस्तर पर जारी रहेगा। नगरीय निकाय प्रदेश में विकास के इस बदलाव की धुरी बने हैं। नगर विकास मंत्री, उनकी टीम और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से नगर निकाय एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। गुरुवार को सीएम योगी ने गोमती नगर विस्तार स्थित विशाखा सभागार में आयोजित 8754 करोड़ की लागत की 2042 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास एवं पुस्तक विमोचन करते हुए ये बात कही। इस दौरान उन्होंने टेम्पो टिपर एवं अमृत कार्ट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लार्भियों को चाभी वितरित करने के साथ ही सफाई मित्रों को सुरक्षा किट भी प्रदान की।
साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज शहरों में स्वच्छता नए सिरे से देखने को मिलती है। इसको लेकर लोगों के मन में एक उत्साह दिखता है। इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे सफाई मित्रों का है। उन्होंने नगर विकास मंत्री के आवाह्न पर सुबह 5 बजे सफाई व्यवस्था की कमान संभाली, जो पहले सुबह 10 बजे थी। यह प्रयोग काफी सराहनीय है। हमें इस दिशा में और प्रयास करने हैं। इसको लेकर नगर विकास विभाग और प्रदेश सरकार ने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई है ताकि सफाई मित्रों को अच्छा मानदेय मिले।सर्विस प्रोवाइडर को हम अलग से पैसा दे रहे हैं, लेकिन वह सफाई मित्रों को पैसा काट कर मानदेय देते हैं। ऐसे में उनको सम्मानजनक मानदेय देने और उन्हे मान सम्मान मिले इसके लिए राज्य स्तर पर एक बोर्ड गठित कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। खासकर सीवर आदि की सफाई करने वालों को अतिरिक्त मानदेय की व्यवस्था के साथ उनकी सुरक्षा की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करेगी। सीएम ने कहा कि 60 शहर अमृत योजना के तहत अच्छादित हैं। इसके अलावा नगर विकास विभाग ने और भी परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। आने वाले समय में 100 ऐसी नगर पंचायतों का चयन किया जाएगा, जिसे आकांक्षात्मक सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।
प्रदेश में 10 करोड़ को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत के तहत पांच लाख और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पांच लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। 15 करोड़ लोगों को मार्च 2020 से फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है जो अभी भी जारी है। देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सिटी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का एक लक्ष्य रखा था, जिसमें से 10 प्रदेश के थे। जहां युद्धस्तर पर विकास कार्य हो रहे हैं। राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सभी 17 नगर निगम को स्मार्ट सिटी के साथ जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन में प्रदेश का नगर विकास नंबर एक पर है। आपने देखा होगा कि कोरोना कालखंड के अंदर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने बहुत ही अच्छा कार्य किया था। इसी तर्ज पर सभी 75 जनपदों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए गए थे, जहां से लोगों को दवा, वैक्सीन, टेस्ट, राशन आदि की सुविधा दी गई।
