(रणभेरी): समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को प्रयागराज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर शिक्षा, रोजगार और कानून-व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के एजेंडे में सरकारी नौकरियां देना शामिल ही नहीं है। युवाओं में लगातार बढ़ रही नाराजगी के बावजूद सरकार इस ओर कोई गंभीर कदम नहीं उठा रही है।
अखिलेश यादव ने दावा किया कि प्रदेश में 20 हजार से अधिक प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा चुके हैं। साथ ही भर्ती परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार न तो पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं करा पा रही है और न ही युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में सफल रही है।
युवाओं की नाराजगी को हल्के में ले रही सरकार
उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा वर्ग मौजूदा सरकार से बेहद निराश है, लेकिन भाजपा को इस नाराजगी की कोई चिंता नहीं है। उनके मुताबिक सरकार को भरोसा है कि वह विभिन्न संस्थाओं के सहारे हालात अपने पक्ष में कर लेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी कारण रोजगार सृजन और सरकारी भर्तियों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
फर्जी एनकाउंटर की जांच का किया वादा
समाजवादी पार्टी प्रमुख ने प्रदेश में कथित फर्जी एनकाउंटरों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने लगातार ऐसे मामलों में पीड़ित परिवारों की आवाज उठाई है और उन्हें कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई है। उन्होंने घोषणा की कि यदि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो सभी कथित फर्जी एनकाउंटरों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
विजन इंडिया कार्यक्रम में रखे विचार
अखिलेश यादव प्रयागराज के एक होटल में आयोजित ‘विजन इंडिया: प्लान, डेवलप, एसेंट’ कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। इस दौरान शिक्षा व्यवस्था, भर्ती परीक्षाओं, पेपर लीक, रोजगार के अवसर और युवाओं के भविष्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि शिक्षा और रोजगार किसी भी राज्य की प्रगति का आधार होते हैं और इन्हें मजबूत किए बिना विकास संभव नहीं है।
विधानसभा चुनाव को लेकर भी किया दावा
कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पिछले कुछ समय से यह चर्चा चल रही थी कि उत्तर प्रदेश में नवंबर के दौरान विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से जनता का मूड जानने की कोशिश कर रही थी।
उनका कहना था कि सरकार को यह जानकारी मिली कि किसानों के लिए डीएपी और अन्य उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। गेहूं की बुवाई के समय यदि खाद की कमी हुई तो किसानों में असंतोष बढ़ सकता है। इसी कारण सरकार फसल सीजन से पहले चुनाव कराने की संभावना पर विचार कर रही थी ताकि खाद संकट चुनावी मुद्दा न बन सके। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ की बात करते हैं, वे पंचायत चुनाव तक समय पर नहीं करा पा रहे हैं।
अखिलेश यादव की प्रमुख बातें
- प्राथमिक विद्यालयों के बंद होने पर चिंता
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में सरकारी प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। उनके अनुसार इससे गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। उनका कहना था कि यदि शिक्षा कमजोर होगी तो समाज में असमानता और बढ़ेगी तथा गरीब वर्ग विकास की मुख्यधारा से दूर होता जाएगा।
- पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की मांग
अखिलेश यादव ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए। यदि प्रशासन ईमानदारी से काम करे तो ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि किसी भी पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
- सत्ता में आने पर शिक्षा और रोजगार पर रहेगा फोकस
उन्होंने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और रोजगारपरक बनाया जाएगा। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा तथा निवेश आकर्षित करने के लिए नई योजनाएं लागू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि बेहतर शिक्षा और निष्पक्ष परीक्षाएं ही युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला हैं।
- संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप
सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि सरकार विभिन्न संस्थाओं की स्वायत्तता कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण पदों पर मनमाने लोगों की नियुक्ति कर अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि समाजवादी पार्टी सभी वर्गों को सम्मान और समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है।
- विपक्ष पर मुकदमे दर्ज कराने का आरोप
अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्षी दलों के धरना-प्रदर्शन और जनआंदोलनों को रोकने के लिए मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उनका आरोप था कि सरकार विपक्ष को कानूनी प्रक्रियाओं में उलझाकर जनता के मूल मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई जिनका नाम शुरुआती शिकायत में तक शामिल नहीं था।
सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप
अपने संबोधन के दौरान अखिलेश यादव ने रोजगार, शिक्षा, कानून-व्यवस्था, किसानों की समस्याओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं, किसानों और आम जनता की समस्याओं का समाधान केवल पारदर्शी शासन और बेहतर नीतियों के माध्यम से ही संभव है। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में जनता इन मुद्दों पर अपना निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से करेगी।
