वाराणसी (रणभेरी): अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं और दान-चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर उठे सवालों के बीच जिला कांग्रेस कमेटी वाराणसी ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग तेज कर दी है। पार्टी नेताओं ने बुधवार को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपते हुए पूरे प्रकरण में पारदर्शी और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की।
जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल तथा महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राधेन्द्र चौबे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि श्रीराम मंदिर देशभर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, ऐसे में मंदिर से जुड़े किसी भी विवाद या आरोप की निष्पक्ष जांच होना अत्यंत आवश्यक है।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हाल के दिनों में मंदिर से संबंधित धनराशि, दान और चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं और आरोप सामने आए हैं, जिससे आम लोगों के बीच कई तरह की शंकाएं उत्पन्न हुई हैं। उनका आरोप है कि मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किए जाने की जानकारी सामने आई है, लेकिन अब तक विधिक प्रक्रिया के तहत एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने से जांच की पारदर्शिता और प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल से आग्रह किया गया कि पूरे मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाए और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए। साथ ही यदि जांच में किसी व्यक्ति या संस्था की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए।
कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि धार्मिक संस्थानों और आस्था से जुड़े मामलों में जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उनका मानना है कि तथ्यों को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किए जाने से लोगों के मन में उठ रहे संदेह दूर होंगे और धार्मिक संस्थाओं के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत होगा।
ज्ञापन सौंपने के दौरान कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। उपस्थित नेताओं ने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल से जुड़े आर्थिक मामलों की निष्पक्ष जांच न केवल कानून व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है।
कांग्रेस नेताओं ने उम्मीद जताई कि राज्यपाल इस विषय को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करेंगे, ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाई जा सके और दोषियों को कानून के दायरे में लाया जा सके।
