वाराणसी: लंबित विकास परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश, समीक्षा बैठक में प्रगति पर जताई नाराजगी

वाराणसी: लंबित विकास परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश, समीक्षा बैठक में प्रगति पर जताई नाराजगी

वाराणसी (रणभेरी): विकास भवन सभागार में शनिवार को आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश/जिलांश), क्रिटिकल गैप्स योजना तथा त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की गई।

जिलाधिकारी ने सीएमआईएस पोर्टल पर दर्ज परियोजनाओं तथा निर्धारित समय-सीमा से पीछे चल रही योजनाओं की बारीकी से समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं के लिए धनराशि स्वीकृत हो चुकी है और आंशिक रूप से अवमुक्त भी की जा चुकी है, उनके सापेक्ष भौतिक प्रगति में तेजी लाई जाए।

वाराणसी: लंबित विकास परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश, समीक्षा बैठक में प्रगति पर जताई नाराजगी

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी परियोजना प्रबंधक लंबित निर्माण कार्यों को गंभीरता से लेते हुए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा आने पर उसे तत्काल प्रशासन के संज्ञान में लाया जाए, ताकि समय रहते उसका समाधान किया जा सके।

भूमि उपलब्धता में देरी और टेंडर प्रक्रिया से जुड़े मामलों को लेकर जिलाधिकारी ने यूपी सिडको के अधिशासी अभियंता के प्रति असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में आने वाली अड़चनों की जानकारी समय पर साझा की जाए, जिससे संबंधित विभागों के समन्वय से उनका त्वरित निस्तारण संभव हो सके।

वाराणसी: लंबित विकास परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश, समीक्षा बैठक में प्रगति पर जताई नाराजगी

उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि सभी लंबित प्रकरणों को संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर अलग से समीक्षा बैठक में प्रस्तुत किया जाए, ताकि समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह सहित लोक निर्माण विभाग (निर्माण एवं प्रांतीय खंड), सीएंडडीएस, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, यूपी सिडको, यूपीपीसीएल, यूपी एग्रो, बिजली विभाग तथा नगर निगम समेत विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी एवं परियोजना प्रबंधक उपस्थित रहे।

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