वाराणसी (रणभेरी): भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने गुरुवार को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में ‘विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम’ को भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा की “डिजिटल स्ट्राइक” बताया। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम पारदर्शिता और जवाबदेही को संस्थागत रूप देकर देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
अपने दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन मीडिया से बातचीत में पंकज चौधरी ने कहा कि वर्षों से मनरेगा जैसी योजनाओं में चले आ रहे भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग कर रही है। नए अधिनियम के तहत योजनाओं की निगरानी जियो-टैगिंग, सैटेलाइट इमेजिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मोबाइल ऐप्स के जरिए की जाएगी। श्रमिकों की उपस्थिति और कार्य की पुष्टि के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम अनिवार्य किया गया है, ताकि फर्जी हाजिरी पर रोक लगाई जा सके।
उन्होंने बताया कि श्रमिकों के हित में नियमों को और सख्त व लाभकारी बनाया गया है। यदि किसी श्रमिक का भुगतान 15 दिनों से अधिक विलंबित होता है, तो सरकार ब्याज सहित भुगतान करेगी। 125 दिन का काम उपलब्ध न करा पाने की स्थिति में सरकार कानूनी रूप से बेरोजगारी भत्ता देने के लिए बाध्य होगी। साथ ही, राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वे बुवाई या कटाई के पीक सीजन में 60 दिनों तक सरकारी काम रोक सकें, ताकि श्रमिक अपनी खेती पर ध्यान दे सकें।
गामी बजट को लेकर उन्होंने कहा कि 1 फरवरी को प्रस्तुत होने वाला बजट “आम जन का बजट” होगा। गांवों के बुनियादी ढांचे को पीएम गति शक्ति योजना से जोड़ा गया है, जिससे सड़कों, नालों और पुलियों के निर्माण में बेहतर समन्वय हो सके और सरकारी धन की बर्बादी रुके। भाजपा ने दावा किया कि यूपीए शासन (2006–14) में जहां ग्रामीण विकास पर 2,12,909 करोड़ रुपये खर्च हुए, वहीं मोदी सरकार अब तक 8,48,140 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। अगले पांच वर्षों में इस क्षेत्र के लिए 8 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है।
विपक्ष पर निशाना साधते हुए पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी के ‘PDA’ गठबंधन को अपने ही नारों की व्याख्या में भ्रमित बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा किसी एक जाति या वर्ग की नहीं, बल्कि “सर्व-समाज” की पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस गरीब, युवा, महिला और किसान पर केंद्रित है।
