(रणभेरी): उत्तर प्रदेश में 32,679 पदों पर जारी पुलिस भर्ती प्रक्रिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। लंबे समय से चला आ रहा एज लिमिट विवाद सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा था, जिसे देखते हुए यह फैसला लिया गया।
दरअसल, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 22 वर्ष तय होने को लेकर लगातार विरोध हो रहा था। सरकार के भीतर से भी इस मांग ने जोर पकड़ा। राज्य मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना, भाजपा विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी, विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी और दिनेश रावत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सामान्य वर्ग की अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष किए जाने की मांग की थी।

विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री को उनका पुराना वादा भी याद दिलाया। पत्र में उल्लेख किया गया कि 18 नवंबर 2025 को गोरखपुर और 15 दिसंबर 2015 को लखनऊ के जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को तीन वर्ष की आयु छूट देने का आश्वासन दिया था, लेकिन भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने पर इसका उल्लेख नहीं किया गया।
इससे पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन करते हुए कहा था कि भाजपा सरकार की लापरवाही के कारण पुलिस भर्ती में देरी हुई, जिससे कई योग्य अभ्यर्थी आयु सीमा के कारण अयोग्य हो गए।

भर्ती का विवरण
योगी सरकार ने 31 दिसंबर की शाम 32,679 पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें सिविल पुलिस, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल (SSF), महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर के पद शामिल हैं।
सिविल पुलिस में 10,469 पदों पर महिला व पुरुष अभ्यर्थियों की भर्ती होगी। पीएसी में 15,131 पद पुरुषों के लिए हैं, जबकि यूपी एसएसएफ में 1,341 पद निर्धारित किए गए हैं।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 दिसंबर से 30 जनवरी 2026 तक चलेगी। आवेदन से पहले upprpb.in पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) अनिवार्य है। यह वर्ष 2025 की दूसरी बड़ी पुलिस भर्ती है। इससे पहले 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती हो चुकी है।
आयु सीमा अब क्या होगी
संशोधित व्यवस्था के तहत पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष तय की गई है। महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 28 वर्ष होगी। आरक्षित वर्गों को शासनादेश के अनुसार अतिरिक्त छूट मिलेगी।
सरकार के इस फैसले से लाखों अभ्यर्थियों को राहत मिली है और लंबे समय से चला आ रहा एज लिमिट विवाद फिलहाल थमता नजर आ रहा है।
