भदोही दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सीएचसी सुरियावां का निरीक्षण कर दिए मरम्मत के निर्देश

भदोही दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सीएचसी सुरियावां का निरीक्षण कर दिए मरम्मत के निर्देश

(रणभेरी): प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शुक्रवार को जनपद भदोही पहुंचे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सुरियावां का स्थलीय निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत परखी। निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने मरीजों और उनके तीमारदारों से सीधे संवाद कर अस्पताल में मिल रही सुविधाओं और स्टाफ के व्यवहार के बारे में जानकारी ली।

उन्होंने दवा लेने आई एक बुजुर्ग महिला से बातचीत कर उसके उपचार और समस्याओं की जानकारी ली। इसके बाद इमरजेंसी कक्ष, जनरल वार्ड, शिशु वार्ड, चिकित्सकों के चेंबर सहित विभिन्न विभागों का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल भवन और परिसर की स्थिति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने तत्काल मरम्मत और रखरखाव के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

भदोही दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सीएचसी सुरियावां का निरीक्षण कर दिए मरम्मत के निर्देश

मीडिया से बातचीत में डिप्टी सीएम ने कहा कि सीएचसी सुरियावां पर पर्याप्त संख्या में मरीज आ रहे हैं और यहां ओपीडी, आईपीडी तथा दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित है। उन्होंने चिकित्सकों के व्यवहार को संतोषजनक बताया, हालांकि भवन और अन्य व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर हाल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के बाद उपमुख्यमंत्री ग्राम चौगुना पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित भारत माता मंदिर का अनावरण किया।

इस दौरान राजनीतिक मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। कानपुर में चर्चित लेंबोर्गिनी प्रकरण में कार्रवाई को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए भेदभाव के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने दावा किया कि पूर्ववर्ती सरकार के समय संगठित अपराध का जाल फैला था, जबकि वर्तमान सरकार में माफिया और अपराधी गिरोहों पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है।

उन्होंने कहा कि कानपुर प्रकरण अभी न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस प्रशासन को निष्पक्ष रूप से पक्ष रखने के निर्देश दिए जाएंगे और अदालत का जो भी निर्णय होगा, उसका सम्मान किया जाएगा। यूजीसी कानून से जुड़े सवाल पर उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट टिप्पणी करने से परहेज किया और बातचीत को अन्य विषय की ओर मोड़ दिया।

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